One Nation One Card Yojana in Hindi | एक देश एक राशन कार्ड योजना

One nation, one ration card’ scheme to be implemented by June 1 across India | Ration Card Porting  | One nation One Ration Card | एक देश एक राशन कार्ड योजना | One Nation One Ration Card in Hindi – एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड योजना की सम्पूर्ण जानकारी hindi में | Sarkari Yojana in Hindi

कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्योरा दिया. इस दौरान उन्‍होंने प्रवासी मजदूर, किसान और रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले कामगारों के लिए 9 बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने बताया कि देशभर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया जाएगा.

निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर करेगी. वहीं 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे. हालांकि, मार्च 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी. बता दें कि पहले वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 1 जनू 2020 से देशभर में लागू करने की बात कही जा रही थी.


एक देश एक राशन कार्ड योजना की सम्पूर्ण जानकारी | One Nation One Card Yojana in Hindi

एक देश, एक राशन कार्ड‘ स्कीम देश भर में एक जून 2020 से लागु हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम एक जून से इस योजना को देशभर में लागू करेंगे। बता दें कि 2019 में  इस  योजना को चार राज्य आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और गुजरात, महाराष्ट्र में लागू किया गया था। इस योजना के तहत कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई थी।

Read More...  Pradhan Mantri Ujjwala Yojana in Hindi | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

One Nation One Card Scheme Yojana के तहत हर क्षेत्र के निवासी को राशन कार्ड की सुविधा देश में हर किसी राज्य में दे दी जायेगी।यह हर एक नगरिक के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए राशन कार्ड को वितरण करती है।  वह व्यक्ति कहीं भी रहे अपने राशन कार्ड से इस योजना के तहत अन्न किसी भी पीडीएस की दुकान से अपना एक दिन का अन्न प्राप्त कर सकता है।

One Nation One Ration Card in Hindi

One Nation One Ration Card किस लिए?

राशन कार्ड सिर्फ एक ही राज्य के निवासी उपभोक्ता के लिए तैयार किया जाता है. वह नागरिक दूसरे राज्य में जाकर अपने राशन कार्ड का ईस्तेमाल नही कर सकता था . केंद्र सरकार के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान द्वारा  यह निर्धारित किया गया है कि सभी उपभोक्ता एक राशन कार्ड से ही देश भर में राशन का लाभ उठा सकेंगे और दुकानों से अपने – अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे। इस स्कीम को एक देश एक राशन कार्ड के नाम से जाना जा रहा है .

एक देश, एक राशन कार्ड योजना के लाभ – Benefits of One Nation One Card Yojana Policy

  • इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को लाभ प्राप्त होगा.
  • गरीब है और रोजगार की तलाश में एक राज्य से दुसरे राज्य में जाकर अवसर खोजते रहते है।
  • राशन कार्ड योजना के तहत अपना राशन किसी भी राज्य की पीडीएस राशन केंद्र से लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे।
  • राशन के किसी भी केंद्र पर जाकर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
  • किसी एक केंद्र से राशन प्राप्त करने की बाध्यता नही होगी।
  • इस योजना से किसी एक ही राशन के विक्रेता पर ही सारा भार नही पड़ेगा।
  • इस एक देश, एक राशन कार्ड योजना को केंद्र सरकार समय रहते ही पूरे देश के विभिन्न राज्यो में स्थापित करना चाहती है.
  • खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना को बढ़ावा देते हुए बड़े स्तर पर काम कर रहे है ताकि अगले माह तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थी भी एक देश, एक राशन कार्ड योजना का पीडीएस की दुकानों से तथा कथित लाभ उठा सके।
  • एक देश, एक राशन कार्ड योजना के तहत भ्रष्टाचार के किस्से कम होंगे और हर उपभोक्ता अपने राशन कार्ड की मदद से अन्न को किसी भी पीडीएस की दुकानों से पारदर्शिता व बड़ी ही आसानी से खरीद सकेगा।
Read More...  Women Entrepreneurship Platform | महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म

पॉइंट ऑफ सेल

(Point of Sale, PoS)

  • पॉइंट ऑफ सेल/बिक्री का एक बिंदु (PoS) वह स्थान है, जहाँ ग्राहक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं हेतु भुगतान किया जाता है। यहाँ पर बिक्री कर भी देय हो सकते हैं।
  • यह कोई बाह्य स्टोर हो सकता है जहाँ पर भुगतान के लिये कार्ड पेमेंट या वर्चुअल सेल्स पॉइंट, जैसे- कंप्यूटर या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है।

डिपो ऑनलाइन सिस्टम

  • FCI के संचालन के प्रबंधन हेतु डिपो/गोदाम है जिसमें अनाजों का भंडारण किया जाता है।
  • डिपो ऑनलाइन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत में खाद्य वितरण आपूर्ति शृंखला को परिवर्तन के लिये ‘डिजिटल इंडिया’ की दृष्टि से संरेखित करना है।
  • खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग एक देश, एक राशन कार्ड योजना के तहत सभी कार्य उद्देश्य पूर्वक संपन्न कर रहे है।

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013



  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्‍यादेश एक ऐतिहासिक पहल है जिसके ज़रिये जनता को पोषण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
  • खाद्य सुरक्षा विधेयक का खास ज़ोर गरीब-से-गरीब व्‍यक्ति, महिलाओं और बच्‍चों की ज़रूरतें पूरी करने पर है।
  • इस विधेयक में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्‍यवस्‍था है।
  • अगर कोई जनसेवक या अधिकृत व्‍यक्ति इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ शिकायत कर सुनवाई का प्रावधान किया गया है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो. गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलो. चावल देने की व्यवस्था की गई है।
  • इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिये निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले, इसके लिये खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया।
  • समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्‍योदय अन्‍न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर यानी तीन रुपए, दो रुपए, एक रुपए प्रति किलो. क्रमशः चावल, गेहूँ और मोटा अनाज मिल रहा है।
  • पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है।
Read More...  PM Swamitva Yojana | क्या है स्वामित्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण

इस योजना की अधिक जानकारी आप खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मंत्रालय की Official Website से प्राप्त कर सकते है.